मुख्य सचिव ने यूसीसी पर व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश,
व्हाट्सएप, क्यूआर कोड व एसएमएस के माध्यम से अधिक से अधिक सुझाव लेने पर जोर, विभागीय योजनाओं की भी समीक्षा..
गौरव रक्षक/राजेंद्र शर्मा
जयपुर/सीकर, 30 जुलाई 2026
प्रदेश के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा एवं परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि यूसीसी के संबंध में अधिकतम जनसुझाव प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप, क्यूआर कोड, एसएमएस सहित सभी उपलब्ध संचार माध्यमों का प्रभावी उपयोग किया जाए। साथ ही जिला एवं विभागीय अधिकारियों को जनजागरूकता अभियान चलाकर व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) भास्कर सावंत ने बताया कि समान नागरिक संहिता के संबंध में अब तक विभिन्न माध्यमों से लगभग 68 हजार सुझाव प्राप्त हो चुके हैं तथा प्रतिदिन बड़ी संख्या में नए सुझाव भी मिल रहे हैं।
इसके बाद मुख्य सचिव ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ग्रामीण विकास, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन, पंचायती राज, सार्वजनिक निर्माण तथा ऊर्जा विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही आवश्यकतानुसार समय पर वित्तीय आवंटन, कार्मिकों की नियुक्ति एवं निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने पेयजल, विद्युत, सड़क, स्वच्छता एवं स्ट्रीट लाइट जैसी आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने पर जोर दिया, ताकि आमजन को अधिकतम राहत मिल सके और योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पहुंचे।
बैठक में सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं प्रदेश के सभी संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े और योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी।
