जिला कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक राजस्व कार्यों का मिशन मोड में निस्तारण सुनिश्चित करें, सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट प्रकरणों में लापरवाही पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई..

जिला कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक
राजस्व कार्यों का मिशन मोड में निस्तारण सुनिश्चित करें, सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट प्रकरणों में लापरवाही पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई..

गौरव रक्षक/राजेंद्र शर्मा

सीकर, 22 जुलाई2026

जिला कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने विभिन्न राजस्व प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को राजस्व कार्यों को मिशन मोड में संचालित कर उनका समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिला कलेक्टर ने जिले में प्रस्तावित सीएचसी एवं पीएचसी के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित राजस्व न्यायालय प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिक लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने को कहा। उन्होंने पुराने राजस्व न्यायालय प्रकरणों में अल्प अवधि देकर नियमित सुनवाई करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी उपखंड अधिकारियों को प्रत्येक मंगलवार को ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित करने, रास्तों से जुड़े विवादों, चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने तथा भूमि रूपांतरण से संबंधित प्रकरणों में अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए। साथ ही समय-समय पर राजकीय विद्यालयों का निरीक्षण करने तथा हरियालो राजस्थान अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पौधारोपण कर एप पर उसकी जियो-टैगिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट प्रकरणों में लापरवाही पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
जिला कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट से संबंधित प्रकरणों में समय पर जवाब प्रस्तुत नहीं करने वाले संबंधित उपखंड अधिकारियों एवं तहसीलदारों के विरुद्ध 17 सीसीए के तहत चार्जशीट जारी कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को न्यायालयीन प्रकरणों में समयबद्ध एवं प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. राकेश कुमार मीणा ने भू-रूपांतरण, नामांतरण, सीमाज्ञान, इजराय, रास्तों के विवाद तथा चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने से जुड़े लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक रास्तों के सीमांकन एवं सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नियमानुसार करने, एलआर एक्ट के तहत विचाराधीन मामलों का त्वरित निस्तारण करने तथा राजस्व अर्जन से जुड़े मामलों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कुरेजात, विभाजन, भूमि रूपांतरण, नामांतरण तथा रास्तों से संबंधित प्रकरणों की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित समय में प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर भावना शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय, लोकायुक्त एवं मानवाधिकार आयोग से संबंधित प्रकरणों की रिपोर्ट निर्धारित समयावधि में भिजवाने के निर्देश दिए।

बैठक से पूर्व जिले में डीएलसी की संशोधित दरों से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। इस अवसर पर धोद विधायक गोवर्धन वर्मा भी उपस्थित रहे।

राजस्व बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर नीमकाथाना भगीरथ साख, डीआईजी स्टांप नीरज मीणा, यूआईटी सचिव जे.पी. गौड़, उपखंड अधिकारी सीकर सुशील कुमार सैनी, दांतारामगढ़ उपखंड अधिकारी अमृता खंडेलवाल, रींगस उपखंड अधिकारी बृजेश कुमार, श्रीमाधोपुर उपखंड अधिकारी अनिल कुमार, धोद उपखंड अधिकारी राहुल मल्होत्रा सहित जिले के सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार एवं राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
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