नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन का एक वर्ष पूर्ण: जयपुर में लगेगी भव्य प्रदर्शनी,गृह मंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को करेंगे उद्घाटन..
सीएस सुधांश पंत बोले – दंड से न्याय की ओर बढ़ा देश
गौरव रक्षक/राजेंद्र शर्मा
जयपुर, 11 अक्टूबर 2025
देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक सुधारों का एक वर्ष पूरा होने पर जयपुर में 13 से 18 अक्टूबर तक एक भव्य प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। 1 जुलाई 2024 से लागू हुई तीन नई आपराधिक संहिताओं — भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम — के सफल क्रियान्वयन की पहली वर्षगांठ पर यह आयोजन जयपुर एग्जिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (JECC), सीतापुरा में किया जाएगा।
इस प्रदर्शनी का उद्घाटन 13 अक्टूबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति संजीव प्रकाश शर्मा समेत कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे।
पुलिस मुख्यालय में हुआ कर्टन रेजर कार्यक्रम
प्रदर्शनी से पहले शनिवार को राजस्थान पुलिस मुख्यालय के ऑडिटोरियम में कर्टन रेजर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) भास्कर ए. सावंत और महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा उपस्थित रहे।
मुख्य सचिव पंत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न के अनुरूप नए आपराधिक कानून “जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए न्याय” की भावना को सशक्त करते हैं। औपनिवेशिक कानूनों से आगे बढ़ते हुए अब देश दंड से न्याय की अवधारणा की ओर अग्रसर हुआ है। उन्होंने बताया कि यह प्रदर्शनी दिल्ली के बाद अब राजस्थान में नए कानूनों के क्रियान्वयन से आए बदलावों को प्रदर्शित करेगी, जहां डेमो के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
पंत ने राज्य सरकार की विकास उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू में से 7 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर उतर चुके हैं, जबकि 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग और 8 हजार करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। इसके अलावा दुग्ध उत्पादकों को 364 करोड़ की सब्सिडी, 47 हजार विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म हेतु 260 करोड़ रुपये की डीबीटी सहायता, तथा ‘विकसित राजस्थान–2047’ कार्ययोजना का विमोचन और 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत पंजीकरण की शुरुआत भी की जाएगी।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) भास्कर ए. सावंत ने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनियां आमजन के लिए कानून को समझने का सरल माध्यम बनती हैं और मीडिया इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि नए आपराधिक कानून नव विधान के रूप में पारदर्शिता और त्वरित न्याय सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न अपराधों में न्याय के लिए समय-सीमा तय की गई है, जिससे महिला, बच्चों और समाज के हर वर्ग को शीघ्र न्याय मिल सके।
इस अवसर पर अतिरिक्त महानिदेशक व पुलिस अकादमी निदेशक एस. सेंगाथिर ने अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रदर्शनी की विषयवस्तु और महत्व पर जानकारी दी।
कार्यक्रम में एडीजी अपराध दिनेश एम.एन., एडीजी (दूरसंचार) अनिल पालीवाल, पुलिस अधिकारी तथा प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
