जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति के 30 परिवादो व जिला स्तरीय जनसुनवाई में विभिन्न मसलों से जुड़े लगभग 70 से अधिक प्रकरणों में सुनवाई की..
आमजन की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से कर परिवादियों को राहत पहुंचाए अधिकारीः जिला कलक्टर
गौरव रक्षक/राजेंद्र शर्मा
भीलवाड़ा, 20 जून।
राज्य सरकार की मंशानुरूप त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के माध्यम से अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ पहुंचाया जा रहा है। जिला कलक्टर नमित मेहता ने यह बात गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित वीसी कक्ष में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान कही। इस दौरान जिला के प्रभारी सचिव श्री नवीन महाजन ने भी जनसुनवाई का वीसी के माध्यम से निरीक्षण किया।
जनसुनवाई के दौरान पेयजल, बिजली, नाला निर्माण, रास्ता खोलने, भूमि विवाद, अतिक्रमण हटवाने, पेंशन प्रकरण, सड़क मरम्मत, अवैध निर्माण सहित विभिन्न जनसमस्याओं की सुनवाई करते हुए सम्बंधित विभागों को शीघ्र राहत प्रदान करने के निर्देश दिये गए।
सतर्कता समिति की बैठक में रायपुर निवासी परिवादी मुकेश शर्मा ने अवगत कराया गया कि ग्राम रायपुर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रायपुर को भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटित की गयी। इस आवंटित भूमि पर अन्य संस्था द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। जिला कलक्टर मेहता ने उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को मौके पर जाकर एक दिवस के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।
बैठक में भीलवाड़ा निवासी अशोक शर्मा ने परिवाद प्रस्तुत किया गया जिसमें बाबाधाम पुलिस चौकी से 100 फिट रोड तक पाण्डु का प्राकृतिक नाला पर अवैध अतिक्रमण किये जाने संबंधी जानकारी दी गई। जिला कलक्टर नमित मेहता ने यूआईटी सचिव और नगर परिषद आयुक्त को नाले पर मौजूद अतिक्रमण को 15 दिवस के भीतर हटाकर रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए।
सांगानेरी गेट निवासी डाली देवी के परिवाद में बताया गया कि न्यायालय आदेश के बावजूद काफी समय से जानबूझकर पत्थरगढ़ी नहीं की जा रही साथ ही, पत्थरगढ़ी करायी जाने बाबत निवेदन किया गया है। प्रकरण पर एसडीएम भीलवाड़ा द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि संबधित प्रकरण का निस्तारण कर लिया गया है और पत्थरगढ़ी की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
जिला स्तरीय जनसुनवाई में आमजन के विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई कर लंबित प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों को जिला कलक्टर द्वारा जांच के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति के 30 परिवादो व जिला स्तरीय जनसुनवाई में विभिन्न मसलों से जुड़े कुल 70 से अधिक प्रकरणों में सुनवाई की गई और संबंधित अधिकारियों को इनमें परिवादी की शिकायत का निराकरण करने के आदेश दिए। मेहता ने उपस्थित अधिकारियों को जनसुनवाई में आने वाले प्रकरणों के प्रभावी एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर मेहता ने कहा कि जिला स्तरीय अधिकारीगण आमजन की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से कर परिवादियों को राहत पहुंचाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई के लंबित प्रकरणों का त्वरित गति से निस्तारण कर परिवादियों को राहत प्रदान करें। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाना सुनिश्चित करें एवं जनसमस्याओं का सजगता व संवेदनशीलता के साथ निस्तारण करें।
इस दौरान बैठक में एडीएम प्रशासन रतन कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद शिवपाल जाट, यूआईटी सचिव ललित गोयल, नगर परिषद आयुक्त हेमाराम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक श्री सत्यपाल जांगिड़, अन्य जिला स्तरीय अधिकारी व परिवादी मौजूद रहे।
