बजट की तारीफ में मंत्री जी ने खूब पढ़े कसीदे : राजस्थान में महंगाई से राहत थीम पर जिला प्रभारी मंत्री की प्रेस वार्ता आयोजित

बजट की तारीफ में मंत्री जी ने खूब पढ़े कसीदे : राजस्थान में महंगाई से राहत थीम पर जिला प्रभारी मंत्री की प्रेस वार्ता आयोजित

गौरव रक्षक/ राजेंद्र शर्मा

भीलवाड़ा, 04 मार्च। महंगाई से राहत पर राज्य के सभी 33 जिलों में जिला प्रभारी मंत्री द्वारा संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस क्रम में भीलवाड़ा के प्रभारी मंत्री डॉ महेश जोशी ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान जिला कलक्टर  आशीष मोदी, जिला पुलिस अधीक्षक  आदर्श सिधू, सहाड़ा विधायक श्रीमती गायत्री देवी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) श्री ब्रह्मालाल जाट भी मौजूद रहे।

जिला प्रभारी मंत्री डॉ महेश जोशी ने बचत, राहत, बढ़त थीम पर प्रस्तुत एतिहासिक बजट के लिए  मुख्यमंत्री  अशोक गहलोत के खूब कसीदे पढ़े और बजट की मुख्य विशेषताओं के बारे में मीडिया को विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस साल का बजट बचत, राहत, बढ़त वाला रहा है। यानी आमजन को पैसे की बचत होगी, उन्हें महंगाई से राहत मिलेगी और राजस्थान आगे बढ़ेगा।

ऽ इसी प्रबंधन की बदौलत हमारी आर्थिक विकास दर 11.04 प्रतिशत है, जिसके कारण राज्य तेजी से बढ़ रहा है।
बचत
ऽ बचत के लिए तमाम योजनाएं लाई जा रही हैं जिससे आमजन के पास पैसा आए और बचत करने का मौका हो।
ऽ हर परिवार को 25 लाख रुपये का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा एवं 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा।
ऽ 30,000 बच्चों को कोचिंग लेने पर अनुप्रति कोचिंग योजना के माध्यम से पूरी फीस सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

ऽ 500 बच्चों के विदेश में पढ़ाई करने पर पूरी फीस राजीव गांधी स्कॉलरशिप द्वारा सरकार वहन करेगी।
ऽ मनरेगा एवं इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन काम मिलेगा।
ऽ इन्दिरा रसोई में 8 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब 1000 नई इन्दिरा रसोई खोली जाएंगी जो शहरी कस्बों में भी खुलेंगी।
ऽ ठेके पर अब कोई कर्मचारी नहीं रखे जाएंगे। जो ठेके पर हैं उन्हें सरकारी कंपनी के तहत काम में लिया जाएगा
ऽ पार्ट टाइम मानदेय कर्मियों जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, फर्राश आदि को रिटायरमेंट पर 2-3 लाख रुपये का पैकेज दिया जाएगा।
ऽ कामधेनु पशु बीमा योजना में 40,000 रुपये का बीमा हर परिवार में 2 दुधारू पशुओं को दिया जाएगा।
ऽ राज्य सरकार के कार्मिकों के साथ बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनियों एवं विश्वविद्यालय के कार्मिकों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा।
ऽ अब पहली से 12वीं क्लास तक आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में फ्री शिक्षा मिलेगी।

राहत
ऽ महंगाई से राहत देने के लिए इस बजट में 19,000 करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया है।
ऽ गरीब परिवारों को महंगाई से राहत देने के लिए प्रत्येक एनएफएसए परिवार को फ्री गेहूं के साथ एक किलो दाल, चीनी, नमक, खाद्य तेल एवं मसाले निःशुल्क दिए जाएंगे।
ऽ प्रत्येक उज्ज्वला परिवार को गैस सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध करवाया जाएगा।
ऽ सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी।
ऽ किसानों को हर महीने 2000 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। यानी 15 एचपी तक के बिल फ्री।
ऽ बुजुर्गों, विधवाओं, अनाथों एवं दिव्यांगों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये की जाएगी।
ऽ लम्पी महामारी से मारी गईं दुधारों गायों के लिए 40,000 रुपये प्रति गाय दिए जाएंगे।
ऽ सरकारी भर्तियों के लिए युवाओं द्वारा एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के पश्चात भविष्य में कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा।

बढ़त
ऽ बढ़त के लिए ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं जिनसे राजस्थान आगे बढ़ता जाएगा।
ऽ 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी।
ऽ युवाओं के लिए हर ब्लॉक पर सावित्रीबाई फुले रीडिंग रूम एवं डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की जाएंगी।
ऽ 1000 नए महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे।
ऽ 5 नई यूनिवर्सिटी, 3 नए मेडिकल कॉलेज, 44 नए कॉलेज, 27 नए महिला कॉलेज, 2 पशु चिकित्सा कॉलेज, 7 एग्रीकल्चर कॉलेज एवं 1 हॉर्टिकल्चर कॉलेज खोले जाएंगे।
ऽ मुख्यमंत्री युवा उद्योग प्रोत्साहन योजना में 10 एवं 15 प्रतिशत मार्जिन मनी दी जाएगी।
ऽ स्टार्ट अप्स व उद्योगों के लिए 250 करोड़ रुपये का राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा।
ऽ जोमैटो, स्विगी, ऊबर, ओला जैसी इंटरनेट आधारित कंपनियों में कार्य करने वाले गिग वर्कर्स को शोषण से बचाने के लिए गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड एवं 200 करोड़ रुपये का गिग वर्कर्स वेलफेयर फंड बनाया जाएगा। इसके लिए गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाया जाएगा।
ऽ आईटी का इस्तेमाल करते हुए प्रत्येक पात्र व्यक्ति को उनकी पात्रता के अनुसार ही बिना आवेदन किए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सभी जरूरी सरकारी प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही, पात्रता के अनुसार स्वतरू ही सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित होगा।
ऽ सामाजिक सुरक्षा के लिए महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम स्कीम लाई जाएगी जिसमें मनरेगा, इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में सभी जरूरतमंदों को रोजगार सुनिश्चित होगा एवं आयु या दिव्यांग होने के कारण काम नहीं कर पाने पर न्यूनतम 1000 रुपये सोशल सिक्योरिटी पेंशन दी जाएगी।

ओपीएस
ऽ राजस्थान में 621 पेंशनर्स व उनके परिवारों को ओपीएस का लाभ दे दिया गया है।

डीएमएफटी फंड से जिले में करवाये गए कार्य
डीएमएफटी से जिले में अब तक लगभग 581 करोड़ की लागत से 686 विकास कार्य स्वीकृत किये गए है। जिनमें मुख्य रूप से

आधारभूत संरचना-
ऽ 181 करोड़ की लागत से 119 सड़कों की स्वीकृति जारी कर सम्पूर्ण जिले में आधारभूत संरचना का विकास प्रगतिरत है।

पेयजल
ऽ पेयजल सुविधाओं के विस्तार हेतु 70 करोड़ की लागत से 143 कार्य स्वीकृत किये जाकर लगभग 88 कार्य पूर्ण कर लिये गए है व शेष प्रगतिरत है।
षिक्षा-
ऽ शिक्षा विभाग में 137 करोड़ की राशि स्वीकृत कर 212 विद्यालयों में नवीनीकरण व नवीन कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य की स्वीकृति जारी की गई। राजकीय महाविद्यालय गंगापुर का निर्माण कार्य पूरा किया जाकर, 2 राजकीय महाविद्यालयों करेड़ा व जहाजपुर का निर्माण लगभग 10 करोड़ की लागत से वर्तमान में प्रगतिरत है।
स्वास्थ्य-
ऽ स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु नवीन चिकित्सा भवन निर्माण व चिकित्सा उपकरण क्रय किये जाने हेतु 107 करोड़ की स्वीकृति जारी कर 6 करोड़ राशि के उपकरण क्रय किये जाकर शेष कार्य प्रगतिरत है। जनसाधारण को चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जा रही है।
ऽ 55 लाख की लागत से सिलिकोसिस वैन क्रय की जाकर सिलिकोसिस मरीजों को मौके पर ही सिलिकोसिस जांच की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।
ऽ 30 करोड़ की लागत से मांडल उप जिला चिकित्सालय की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।
खेल
जिले में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए 31 करोड़ की लागत से सभी पंचायत समिति क्षेत्राधिकार में आदर्श खेल स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है। जिसमें 5 पंचायत समितियों में वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है।
इसके अतिरिक्त लगभग 35 करोड़ की लागत से नहरों का नवीनीकरण, वृक्षारोपण व आंगनबाड़ियों का सुदृढ़ीकरण इत्यादि कार्य करवाए गए है।