रिपोर्ट- हिमांशु दीक्षित
शासकीय कार्यालय खुले
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो
रोजगार सृजन-जनकल्याण और विकास के
कार्यों को गति दी जाए
संभागायुक्त के निर्देश
संभागायुक्त महेशचन्द्र चौधरी ने निर्देश दिए हैं कि राज्य शासन के अंतर्गत दिशा-निर्देश और गाइड लाइन का पालन करते हुए सभी शासकीय कार्यालय निर्धारित समय पर खुलें और जनहित एवं विकास के साथ सभी शासकीय कार्य किए जाएं। रोजगारमूलक और समाज कल्याण के कार्यों को गति दी जाए। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए सौंपे गए दायित्वों को पूरा करते हुए शासकीय जिम्मेदारी पूरी करें और लक्ष्य प्राप्त करें। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कार्यालय में तथा शासकीय कार्य के दौरान पालन किया जाए।
संभागायुक्त श्री चौधरी, शासकीय विभागों के संभागीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में संयुक्त आयुक्त विकास अरविंद यादव भी मौजूद थे। संभागायुक्त श्री चौधरी ने कहा कि संभागीय अधिकारी अधीन कार्यालयों और कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी सावधानी के साथ शासकीय दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रशिक्षित और जागरूक करें।
संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि संभागीय अधिकारी अगले एक सप्ताह अधिक से अधिक दफ्तरों का निरीक्षण करें तथा रिपोर्ट दें। देखें कि दफ्तर खुल रहे हैं या नहीं तथा शासकीय कामकाज को गति प्रदान कराएं। लॉकडाउन के तीसरे चरण में अभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। अधिकारियों की श्रमिकों और छात्रों को अपने घरों तक पहुंचाने के कार्य में ड्यूटी लगाई जाएगी। शासन ने इसे प्राथमिकता में लिया है। सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना सुनिश्चित किया जाए। उद्योग और औद्योगिक गतिविधियां प्रारंभ कराई जाएं। रोजगार सृजन के कार्यों को गति दी जाए।
संभागायुक्त श्री चौधरी ने कृषि विभाग के अंतर्गत निर्देश दिए कि उर्वरक, खाद, कीटनाशकों आदि आदान सामग्री के सैम्पल जांच की जाए तथा अमानक होने पर कार्रवाई की जाए। गेहूं उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण कलेक्टर, अनुविभागीय दण्डाधिकारी और तहसीलदार नियमित रूप से करें। संयुक्त संचालक कृषि ने बताया कि ग्रीष्मकालीन फसलों की बोनी संभाग के एक लाख पांच हजार हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है जो कि गत वर्ष की तुलना में अधिक है। मूंग, उड़द तथा ग्रीष्मकालीन धान की बोनी हुई है। संभागायुक्त ने संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारिता से गेहूं उपार्जन में उपार्जन केन्द्र की व्यवस्था, परिवहन, कृषकों को भुगतान की जानकारी उपार्जन केन्द्रवार प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अपर संचालक उच्च शिक्षा लॉकडाउन के दौरान जबलपुर संभाग में रह रहे अन्य जिलों और राज्यों के छात्रों की जानकारी एकत्र करेंगे। हॉस्टल का निरीक्षण करेंगे। बाहर के विद्यार्थियों से संपर्क स्थापित कर उन्हें अपने घर तक सुरक्षित पहुंचाने में प्रशासन का सहयोग करेंगे।
संभागायुक्त ने श्रम विभाग के संभागीय अधिकारी से कहा कि विभाग के जिला अधिकारी उद्योग तथा आर्थिक गतिविधियों से संबंधित यूनिट प्रारंभ कराएं ताकि रोजगार सृजन हो सके। उन्होंने कहा कि सभी कार्यों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। यही निर्देश नगरीय प्रशासन तथा उद्योग विभाग के संभागीय अधिकारियों को भी दिए गए।
आदिम जाति कल्याण विभाग के संभागीय अधिकारी विभागीय छात्रावासों का सघन निरीक्षण करें। उन्हें अनुसूचित जाति, जनजाति बहुल क्षेत्रों में खाद्यान्न आपूर्ति का आंकलन करने के लिए कहा गया। इन क्षेत्रों में खाद्यान्न की कमी नहीं होनी चाहिए।
महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक द्वारा बताया गया कि पोषण आहार बच्चों तथा गर्भवती माताओं को उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। बिना पकाये खाने योग्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ जो चना, मूंगफली, गुड़, दाल आदि का उपयोग कर बनाए जा सकते हैं। उन्हें तैयार कराकर बच्चों को वितरित करने के निर्देश दिए गये।
संयुक्त संचालक शालेय शिक्षा ने बताया कि छात्रों को स्कालरशिप वितरण कार्य 99 प्रतिशत पूरा हो गया है।
