लंबित राजस्व प्रकरणों का यथाशीघ्र निस्तारण करें अधिकारीः जिला कलक्टर मेहता
खुले बोरवेल और ट्यूबवेल को बन्द कराने के निर्देश
अवैध कोयला भट्टियां हटाने संबंधी कार्यवाही में प्रगति लाएं
जिला कलक्टर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिए निर्देश..
गौरव रक्षक/राजेंद्र शर्मा
भीलवाड़ा, 31 दिसंबर।
जिला कलक्टर नमित मेहता ने कहा कि राजस्व अधिकारी गंभीरता के साथ राजस्व प्रकरणों का निस्तारण करें। यह बात उन्होंने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि राजस्व के लंबित प्रकरणों का प्रभावी तथा विहित समय में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक में राजस्व से संबंधित प्रकरणों पर चर्चा कर राजस्व अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को अधिक समय देकर कोर्ट केसों के निपटान के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि रेवेन्यू परिवादों को निपटाएं तथा कन्वर्जन, नामांतरण आदि प्रकरणों को नियमित मॉनिटरिंग कर निस्तारित करें।
खुले या परित्यक्त बोरवेल, टयूबवेल पाए जाने कार्यवाही के दिए निर्देश
जिला कलक्टर नमित मेहता बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि खुले एवं परित्यक्त बोरवेल/ट्यूबवेल से होने वाले हादसों की रोकथाम के लिए जिले में या ग्रामीण क्षेत्रों में आस-पास किसी भी स्थल पर कोई खुला या परित्यक्त बोरवेल अथवा ट्यूबवेल दिखाई दे तो आमजन मौके के फोटोग्राफ मय स्थान का विवरण जैसे गांव/स्थान, तहसील थाना क्षेत्र का नाम एवं जिला अंकित करते हुए तुरन्त जिला स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम टेलीफोन नंबर 01482-232671 तथा राज्य स्तर पर 0141-2759903 तथा सीयूजी नंबर (वाट्सअप नम्बर) मोबाईल नंबर 87648-73114 हैल्पलाईन नम्बरों पर सूचना देवें। जिला कलक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के समस्त क्षेत्रों में खुले बोरवेल एवं खुले कुओं को बन्द नही कराने वाले मालिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें। निरन्तर हो रही दुर्घटनाओं को मध्यनजर रखते हुए अपने अधीन प्रत्येक ग्राम पंचायत, पटवारी, तहसीलदार, नगरीय निकायों को पाबन्द करते हुए परित्यक्त बोरवेल/ ट्यूबवेल व खुले कुओं को बन्द कराने की ठोस कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करावें कि भविष्य में खोदे जाने वाले बोरवेल/ट्यूबवेल किसी भी स्थिति में खुले नहीं रहे।
बैठक में भू-अभिलेख अनुभाग और राजस्व अनुभाग से संबंधित विभिन्न प्रकरणों पर चर्चा की गई। इस दौरान नामांतरण, ऑटो नामांतरण, सीमा ज्ञान, पत्थरगढ़ी और राजकीय भूमि नामांतरण परामर्श समिति से संबंधित मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा, ऑनलाइन भूमि संपरिवर्तन, पी०एल०पी०सी में दर्ज प्रकरणों के निस्तारण, राजकीय कार्यालयों और संस्थाओं को भूमि आवंटन और भूमि अवाप्ति से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की गई। जिला कलक्टर ने अधिकारियों को इन मामलों में तेजी लाने और उन्हें समय पर निपटाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके अलावा, अवैध कोयला भट्टियां हटाने संबंधी कार्यवाही में प्रगति लाने के निर्देश दिए।
म्यूटेशन के प्रकरणों का जल्द निस्तारण करें
उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी राजस्व वसूली के लक्ष्य अर्जित करने की दिशा में विशेष प्रयास करें और वसूली की प्रगति बढाएं। राजस्व प्रकरणों का शत-प्रतिशत निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि सीएमओ, संपर्क पोर्टल, लोकायुक्त से प्राप्त पत्रों का समय पर निस्तारण हो। ऑनलाइन म्यूटेशन के प्रकरणों का जल्द निस्तारण हो। उन्होंने निर्देश दिए कि जेजेएम में जल कनेक्शन के कार्य में प्रगति लाए जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि कोर्ट केसों के निपटारे के लिए सभी उपखण्ड अधिकारी नियमित सुनवाई करना सुनिश्चित करें। पंजीयन एवं मुद्रांक वसूली के प्रकरणों में गति लाने के लिए निरीक्षण किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि लोकायुक्त, सीएमओ, स्टार प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए। इसके अलावा एमपी व विधायक कोष से कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाया जाए। उन्होंने मोटर दुर्घटना प्रकरणों एवं आर्थिक सहायता प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से किया जावे। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे प्रकरणों को संवेदनशीलता से लेते हुए इनका समय पर निस्तारण करवाया जाए।उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व प्राप्ति में प्रगति लाने के लिए पटवारियों के साथ बैठक ली जाए।
उन्होंने सभी उपखंड अधिकारियों से कहा कि अपने-अपने क्षेत्र के कार्यालयों का औचक निरीक्षण करें। कार्यालयों में ई-फाइलों का समुचित डिस्पोजल करें तथा एवरेज डिस्पोजल टाइम कम करें। संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के साथ सेटिस्फेक्शन परसेंटेज बढाएं। रात्रि चौपाल में मूलभूत सेवाओं से संबंधित अधिकारियों को शामिल कर आमजन की समस्या सुनें तथा शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करवाएं। कन्वर्जन से संबंधित प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण किया जाए। इसी के साथ प्रोजेक्ट कार्यों में प्रगति लाएं तथा विभिन्न निर्माण में भूमि अधिग्रहण व प्रोजेक्ट कार्यों की मॉनिटरिंग करें। एडीएम प्रशासन ओमप्रकाश मेहरा ने सभी अधिकारियों को सभी दिशा-निर्देशों की समुचित पालना कर प्रकरणों में प्रगति रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए। इस दौरान जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी व राजस्व अधिकारी मौजूद रहे।
