ऐसे ही नहीं मिलेंगे रुपये, स्किल ट्रेनिंग होगी जरुरी, सरकार ने बदले नियम
नए नियमों के अनुसार सरकार बेरोजगारों को पहले रोजगार के अवसर प्रदान करेगी. रजिस्टर्ड शिक्षित बेरोजगारों को स्किल डेवलपमेंट सेंटर में अपने हुनर को दिखाते हुए स्किल कोर्स करना होगा.
राज्य की गहलोत सरकार ने बेरोजगारी भत्ता और इसे पाने वाली की संख्या में इजाफा जरुर कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही नियम और पात्रता में भी बड़ा बदलाव कर दिया है.
राज्य सरकार ने बेरोजगारी भत्ते के नियम कायदों में बड़ा बदलाव किया है. इससे बेरोजगारी भत्ता ज्यादा लोगों को तो मिलेगा लेकिन इसके लिए बेरोजगारों को पहले कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. राज्य में पहले के मुकाबले शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता ज्यादा मिल सकेगा. यह भत्ता उन्हीं लोगों को मिलेगा जो वाकई इसके पात्र होंगे.
बेरोजगारी भत्ते के लिए अब राज्य सरकार ने नई शर्तें और नियम लागू किए हैं. भत्ते के लिए बेरोजगारों को अब घर बैठे बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा. इसके लिए पहले उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. स्किल डेवलपमेंट के कोर्स करने होंगे. यदि तब भी उन्हें नौकरी नहीं मिली तब जाकर सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी.
सरकार बेरोजगारों को पहले रोजगार के अवसर प्रदान करेगी
नए नियमों के अनुसार सरकार बेरोजगारों को पहले रोजगार के अवसर प्रदान करेगी. रजिस्टर्ड शिक्षित बेरोजगारों को स्किल डेवलपमेंट सेंटर में अपने हुनर को दिखाते हुए स्किल कोर्स करना होगा. आरएसएलडीसी इन बेरोजगारों को रोजगार के अवसर देगी. उसके बाद भी इन बेरोजगारों की नौकरी नहीं लगती है तभी ही उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.
लड़कियों को 4,500 और लड़कों को 4000 का हर महीने बेरोजगारी भत्ता मिलेगा
प्रदेश में पूर्व में 1 लाख 60 हजार ग्रेजुएट बेरोजगारों को ही भत्ता मिलता था. लेकिन अब सरकार ने इसकी संख्या बढ़ाकर 2 लाख कर दी है. सरकार ने बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले बेरोजगारों की संख्या ही नहीं बढ़ाई बल्कि इसकी राशि में भी इजाफा किया है. राज्य सरकार पहले लड़कियों को 3500 और लड़कों को 3000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दे रही थी. लेकिन अब बेरोजगारी भत्ते में एक हजार रुपए की बढ़ोतरी की गई है. अब लड़कियों को 4,500 और लड़कों को 4000 का हर महीने बेरोजगारी भत्ता मिलेगा.
नई शर्तों के साथ फिर से लागू किया जाएगा
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के जरिए बेरोजगारों को इसका लाभ मिलेगा. प्रदेश में पुराने रजिस्टर्ड 1 लाख 60 हजार बेरोजगारों को भी स्किल कोर्स करना जरूरी होगा. फिलहाल रोजगार विभाग नई शर्तों की कार्य योजना तैयार कर रहा है. हालांकि नए वित्तीय वर्ष के अनुसार यह योजना 1 अप्रैल से लागू होनी थी लेकिन अब कुछ ही दिन बाद इस योजना को नई शर्तों के साथ फिर से लागू किया जाएगा.
