रिपोर्ट:-हिमांशू दीक्षित
कोरोना संकट में केंद्र सरकार के महापैकेज से लोगो के आत्मविश्वास में व्रद्धि होगी
जबलपुर। कोरोना जैसे वैश्विक संकट के समय देश के लिए 20 लाख करोड़ के महापैकेज से देश के लोगो के आत्मविश्वास में निश्चित तौर पर व्रद्धि होगी और यह पैकेज आने वाले समय मे देश को आगे ले जाने में सहायक सिद्ध होगा यह बात भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष साँसद श्री राकेश सिंह ने वित्त मंत्रालय के आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद मीडिया से चर्चा करते हुऐ कही।
सांसद श्री सिंह ने कहा हमारे लिये गौरव की बात है कि देश को प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी जैसा नेतृत्व प्राप्त हुआ है क्योंकि एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खतरे से डरी हुई है वही हमारे प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़कर आह्वान किया है कि हमे इससे डरने की जरूरत नही है बल्कि इससे पैदा हुई चुनोतियों को अवसर में बदलने का समय है और पूरी दुनिया फिर से यह संदेश दिया है कि भारत इस वैश्विक संकट से डरने वाला नही हैं और लोगो से भी आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया और इस हेतु ही 20 लाख करोड़ के बड़े पैकेज की घोषणा करते हुए लोगो को राहत देने के साथ कोरोना से लड़ते हुए आत्मनिर्भर बनने का काम किया है और यह भी संदेश दिया है कि डरने की आवश्यकता नही है सरकार हर कदम पर साथ खड़ी है।
श्री सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जिस 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी उसे विस्तार से वित्त मंत्री जी ने बताया और उसमें महत्वपूर्ण बात है कि एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा और यह लोन 4 साल के लिए और 100 फीसदी गारंटी फ्री है, यह लोन उन उद्योगों को मिलेगा, जिनका बकाया लोन 25 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा ना हो और 10 महीने तक लोन चुकाने में छूट मिलती रहेगी। इस लोन हेतु 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए अप्लाई किया जा सकेगा। इसमे किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। 45 लाख एमएसएमई को मिलेगा फायदा। साथ ही 20 हजार करोड़ रुपए स्ट्रेस्ड एमएसएमई को दिया। इसमे अच्छी एमएसएमई के लिए 50 हजार करोड़ का फंड ऑफ फंड बनेगा। सभी छोटे उद्योगों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने माइक्रो इंडस्ट्री के लिए 25 लाख से बढ़ाकर निवेश एक करोड़ किया गया।
श्री सिंह ने बताया कि वित्त मंत्री ने कहा है कि स्माल इंडस्ट्री के लिए 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार, मध्यम के लिए 20 करोड़ निवेश और 100 करोड़ के कारोबार को मंजूरी मिलेगी साथ ही लोकल उद्योगों को ग्लोबल करने के लिए 200 करोड़ रुपए से कम के ग्लोबल टेंडर के नियम को खत्म कर दिया गया यानी अब 200 करोड़ रुपए से कम का कोई टेंडर नहीं होगा।
श्री सिंह ने बताया कि इस पैकेज के अंतर्गत गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियों की लिक्विडिटी की समस्या दूर करने के लिए 30 हजार करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम शुरू होगी साथ ही एनबीएफसी के साथ हाउसिंग फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस को भी इसी 30 हजार करोड़ में जोड़ा गया है। इनकी पूरी गारंटी भारत सरकार देगी। इसी के साथ पावर जनरेटिंग कंपनियों को 90 हजार करोड़ रुपए दिया जाएगा।
श्री सिंह ने बताया कि पैकेज में सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स को राहत देने का कार्य किया गया है जिसमे सभी सरकारी एजेंसियां जैसे रेलवे, रोडवेज कॉन्ट्रैक्ट में 6 महीने का एक्सटेंशन देंगी। इन 6 महीनों के दौरान कॉन्ट्रैक्टर को बिना किसी शर्त के राहत दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर जो आंशिक सिक्योरिटीज देते थे, उसे वापस किया जाएगा।
श्री सिंह ने बताया कि पीएफ-ईपीएफ के अंतर्गत कंपनियां पीएफ में हिस्सेदारी 12% की जगह 10% तक कर सकेंगी, साथ ही सभी फर्म और कंपनियां जहां 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं और उनकी सैलरी 15 हजार से कम है, तो उनके पीएफ का पैसा सरकार देगी। ऐसे कर्मचारियों की सैलरी का 24% हिस्सा सरकार उनके पीएफ में जमा करेगी।
श्री सिंह ने बताया सरकार 70.22 कर्मचारियों की मदद के लिए 2,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी, साथ ही टीडीएस रेट में 25% की कमी, 55 हजार करोड़ का फायदा होगा टीडीएस की दरों में 25% की कमी की जाएगी। यह सभी पेमेंट पर लागू होगा चाहे वह कमीशन हो, ब्रोकरेज हो या कोई अन्य पेमेंट।
श्री सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार का पैकेज का ऐलान आत्मनिर्भर भारत के लिए है, इसके पांच स्तंभ इकोनॉमी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड हैं। और वित्त मंत्री ने भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह कतई नहीं है कि हम पृथकतावादी सोच रखते हैं। हमारा फोकस लोकल ब्रांड को ग्लोबल बनाना है। लघु उद्योगों के लिए हमने 6 बड़े कदम उठाए हैं।
