मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खोला आज बजट का पिटारा : पढ़े पिटारे से क्या निकला
गौरव रक्षक/ सीए दिनेश आगाल शाखा उपाध्यक्ष आईसीएआई भीलवाड़ा
जयपुर 10 फरबरी ।
गहलोत के पिटारे से कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणाएं, बोर्ड- निगम कर्मचारियों को भी ओल्ड पेंशन का लाभ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बजट पेश किया । सबसे बड़ा ऐलान हुआ है चिरंजीवी बीमा योजना के लिए, जिससे हर परिवार को 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस और दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है । इसके साथ ही 50 के बजाय अब 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी ।
सिलेक्शन ग्रेड खत्म करके फिर से पदोन्नति का तोहफा
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार के 5 वें और अंतिम बजट में आज जमकर बंपर घोषणाएं की और हर वर्ग को साधने का प्रयास किया । मुख्यमंत्री गहलोत ने कर्मचारी संगठनों और प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों को भी साधने का प्रयास करते हुए उनके लिए बड़ी घोषणाएं की हैं ।
मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं से कर्मचारी वर्ग में भी खुशी की लहर है । कर्मचारी संगठनों ने भी बजट घोषणाओं पर संतोष व्यक्त किया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बोर्ड और निगम के कर्मचारियों को भी अब ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने की घोषणा की है।
इसके साथ ही कर्मचारियों को पदोन्नति में भी 2 साल की छूट दी है। पहले कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड में डाल दिया गया था लेकिन उसके बाद फिर से पदोन्नति 2 साल की छूट दी गई है । अब 3 साल के बाद ही कर्मचारी को पदोन्नति मिल सकेगी । पहले यह 5 साल हुआ करती थी।
इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संविदा कर्मियों को भी अनुभव के आधार पर नियमित करने की घोषणा की है तो वहीं ठेका प्रथा को खत्म कर दिया है । लंबे समय से कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से वार्ता कर रहे थे और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में कर्मचारियों को राहत प्रदान की है ।
कर्मचारियों को पहले दे चुके हैं ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ
वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इससे पहले ही राजस्थान के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दे चुके हैं। लंबे समय से कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है, इसके बाद कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बजट पेश करते हुए केंद्र सरकार से भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की है। । मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है ।
कर्मचारी संगठनों के साथ की थी बजट पूर्व संवाद बैठक इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्मचारी संगठनों के साथ बजट पूर्व संवाद बैठकें की थी और उनके सुझाव लिए थे जिस पर कर्मचारियों ने अपने सुझाव बजट को लेकर दिए थे। मुख्यमंत्री की ओर से कर्मचारी संगठनों को आश्वासन भी दिया था कि बजट में कर्मचारियों को राहत दी जाएगी ।
घरेलू उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट बिजली प्रति माह मुफ्त दी जाएगी, पहले अधिकतम सीमा 50 यूनिट थी चिरंजीवी बीमा योजना हर परिवार को 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस
दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की गई
महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलिंडर 76 लाख परिवारों को 500 के गैस सिलिंडर का लाभ
मुफ़्त अनाज योजना पर 3,000 करोड़ का ख़र्च
युवा कोष के लिए 500 करोड़ रुपये
20 हज़ार के बजाय 30 हज़ार छात्राओं को मुफ़्त स्कूटी
सभी भर्ती परीक्षाएं अब नि:शुल्क
100 मेगा रोज़गार मेले लगाए जाएंगे
ब्लॉक स्तर पर सावित्री बाई फूले डिजिटल लाइब्रेरी
शोधकर्ताओं को 30 हज़ार रुपये मुफ़्त
हर ज़िले में विवेकानंद युवा छात्रावास
छात्र-छात्राओं को 75 किमी की मुफ़्त बस यात्रा
विश्वकर्मा रोज़गार योजना पर 5,000 रु का अनुदान
विश्वकर्मा योजना का 1 लाख युवाओं को लाभ
पेपर लीक पर विशेष टास्क फ़ोर्स
पेट्रोल-डीज़ल पर वैट जारी
सिलाई मशीन के लिए महिलाओं को 5-5 हज़ार
कोटा, उदयपुर में नए ऑडिटोरियम
जयपुर में एविएशन सेंटर
3 ज़िलों में सरकारी अस्पताल खोले जाएंगे ।
राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट की काफी तारीफ हो रही है कि उन्होंने इस बजट में हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिया है । पत्रकारों को भी लैपटॉप और टेबलेट देने की घोषणा भी की है ।
