पुलिस डेवलपमेंट फंड से 12 करोड की राशि के कार्य स्वीकृत पुलिस विकास कोष के तहत इस वित्तीय वर्ष में कुल 212 करोड़ की राशि के विभिन्न विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई ! पढ़े पूरी खबर
गौरव रक्षक/राजेंद्र शर्मा
जयपुर 27 जुलाई ।
महानिदेशक पुलिस एम एल लाठर की अध्यक्षता में बुधवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस विकास कोष एपावर्ड कमेटी की बैठक में पुलिस विकास कोष के तहत इस वित्तीय वर्ष में कुल 212 करोड़ की राशि के विभिन्न विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई।
श्री लाठर ने बताया कि पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत स्वीकृत और राजस्थान पुलिस द्वारा क्रय की गई 71 मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य को प्राथमिकता से कराया जाएगा। इन इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स को आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण पर 2 करोड़ रूपये से अधिक की राशि व्यय की जाएगी। पुलिस के नवीन वाहनों में आवश्यक तकनीकी युक्त विशेषताओं वाले मोबाइल डाटा टर्मिनल लगाए जाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। इस कार्य पर ₹25 लाख की राशि व्यय की जाएगी। राजस्थान पुलिस की यातायात शाखा द्वारा ली गई मोबाइल एजुकेशन पैन के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है।
महानिर्देशक ने बताया कि पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में आधुनिक तकनीक से युक्त एवं प्रशिक्षण सुविधा की दृष्टि से स्मार्ट क्लासरूम की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 10 प्रशिक्षण संस्थानों में स्मार्ट क्लास रूम स्थापित करने के लिए राशि ₹52 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर के लिए 46 लाख रुपए और पीटीएस अलवर में कंप्यूटर लैब के लिए ₹23 हजार की राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार राजस्थान पुलिस अकादमी में रिसर्च लैब और स्टडी सेंटर के लिए 35 लाख, ग्राउंड लेवल कम क्लीनर के लिए 10 लाख स्मार्ट पोडियम साउंड सिस्टम के लिए 8 लाख और कार ड्राइविंग सिम्युलेटर के लिए 7 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।
DGP लाठर ने बताया कि राजस्थान पुलिस की जारएसी की ईआरटी शाखा के आधुनिकीकरण और
सुदृढीकरण के लिए 125 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। आरएसी के लिए कंप्यूटर लैब
की व्यवस्था के लिए ₹80 लाख की राशि और इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी में विभिन्न प्रशिक्षण
सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए एक करोड़ 21 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है ।
इंटेलिजेंस शाखा के लिए डिजिटल डिवाइस फॉरसिक सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर हेतु 30 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई।
राजस्थान पुलिस की अपराध शाखा में आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वेन के लिए 43 लाख रुपए की
राशि, सीआईडी सीबी में सीआरआई सिस्टम के लिए 30 लाख, वॉइस लोगर सर्वर सिस्टम के लिए 22 लाख, सीडीआर एनालिसिस सॉफ्टवेयर के लिए 20 लाख और अन्य कार्यों के लिए 12 लाख
सहित कुल 1 करोड़ 39 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। एटीएस में साइबर फॉरसिक स्किल एनइसमेंट के लिए 57 लाख, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के लिए 14 लाख, एसओजी में स्किल अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिए 51 लाख, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के लिए 65 लाख कमिश्नरेट जोधपुर में साइबर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रेनिंग लैब के लिए 30 लाख एससीआरबी में मिनी मोबाइल ट्रेनिंग व्हीकल और फिंगरप्रिंट एड फोटोग्राफी ट्रेनिंग किट्स के लिए 25 लाख अजमेर रेंज में महिला सशक्तिकरण अभियान के लिए 18 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।
बैठक में महानिदेशक इंटेलिजेस उमेश मिश्रा ने भी अपने विचार व्यक्त किये।
अतिरिक्त महानिदेशक आयोजना आधुनिकीकरण एवं कल्याण गोविंद गुप्ता ने बैठक का एजेंडा प्रस्तुत किया। बैठक में अतिरिक्त महानिदेशक राजीव शर्मा, सौरभ श्रीवास्तव रवि प्रकाश, जंगा श्रीनिवास राव, सुनील दत्त अशोक राठौड़ सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में गृह विभाग के संयुक्त सचिव जगवीर सिंह एवं संयुक्त सचिव वित्त श्री मेवाराम भी मौजूद थे।
