किसान उत्पादक संगठन बनाने के लिए करें प्रचार-प्रसार: यशेन्द्र सिंह
रेवाड़ी, 21 अगस्त। उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि किसान उत्पादक संगठन योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिले, इसके लिए किसान उत्पादक संगठन बनाने का कार्य शुरू करें तथा इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए कार्य करें ताकि अधिक से अधिक किसान जुड़ सकें।
डीसी यशेन्द्र सिंह शुक्रवार को जिला सचिवालय में किसान उत्पादक संगठन योजना के बारे में अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को तकनीकी, वित्तीय सहयोग एवं बाजार पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसान उत्पादक संगठन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत देशभर में दस हजार किसान उत्पादक संगठनों की शुरूआत की जाएगी। इस योजना से किसान और कृषि को आगे बढ़ाने के लिए किसानों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें समृद्घ बनाया जाएगा। इस योजना के तहत एफपीओ लघु एवं सीमांत किसानों का एक समूह होगा जिससे उसे जुड़े किसानों को न सिर्फ अपनी उपज का बाजार मिलेगा बल्कि खाद, बीज, दवाईयां और कृषि उपकरण आदि खरीदना भी आसान होगा। इससे किसानों को सेवाएं सस्ती मिलेगी और बिचौलियों के मक्कड़ जाल से मुक्ति मिलेगी।
उपायुक्त ने बताया कि एफपीओ का गठन और बढ़ावा देने के लिए अभी लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और राष्टï्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) काम कर रहे है। सरकार द्वारा किसानों को पुरी तरह से सहयोग करने का लक्ष्य पूरा करने के लिए आगामी 5 साल में जिला में एफपीओ बनाए जाएगें।
जिला उद्यान अधिकारी एवं सह सदस्य सचिव डॉ सतबीर ने बताया कि किसान उत्पादक संगठन योजना के लिए उन्हें एक कम्पनी बनानी है यानि किसान उत्पादक संगठन बनाना होगा। किसान उत्पादक संगठन किसानों का एक समूह होगा जो कृषि उत्पादन कार्य में लगा हो और वह कृषि से जुड़ी व्यवसायिक गतिविधियां चलाएगा। उन्होंने बताया कि एफपीओ का एक समूह बनाकर कम्पनी एक्ट में रजिस्टर्ड करवा सकता है। उन्होंने बताया कि जिला से अब तक 22 एफपीओ बनाए जा चुके हैं, और 4500 किसान इन एफपीओ में शामिल हो चुके है। बैठक में केन्द्र सरकार द्वारा नई एफपीओ पॉलिसी के तहत एफपीओ बनाने व जिले में कलैस्टर व कलैस्टर प्रोडैक्ट पर भी चर्चा की गई।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद त्रिलोक चंद, एलडीएम भूपेन्द्र सिंह, नाबार्ड के डीडीएम जगदीश परिहार, कृषि विज्ञान केन्द्र रामपुरा के अभियंता राजकुमार, जिला मत्स्य अधिकारी महेश कुमार, कृषि अधिकारी डॉ भाजेन्द्र सिंह, पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ राजबीर, डीडीएचओ डॉ सुधीर यादव, एचडीओ डॉ प्रेम, जिला परियोजना अधिकारी मंजीत सिंह भी मौजूद रहें
शिकायतों का तय समय सीमा में निवारण करना अधिकारियों का नैतिक दायित्व : डीसी
रेवाड़ी, 21 अगस्त। उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने पंचायत विभाग की सीएम विंडो पर लम्बित शिकायतों के निवारण करने के लिए खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी व तहसीलदार को निर्देश दिए है कि जो जमीनों के मामले लम्बित है, उनकी निशानदेही कर रिपोर्ट दें, ताकि शिकायतों को डिस्पोज किया जा सकें।
उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने शुक्रवार को लघु सचिवालय सभागार में सीएम विंडो, सरल पोर्टल, ई-टिकटिंग, सोशल मीडिया की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज होते ही उसका संज्ञान लें और तय समय सीमा में निवारण करें। उन्होंने कहा कि आमजन की शिकायतों का तय समय सीमा में निवारण करना अधिकारियों का नैतिक दायित्व है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी।
उपायुक्त ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल स्वयं सीएम विंडो, सरल पोर्टल, ई-टिकटिंग, सोशल मीडिया पर दर्ज शिकायतों के निवारण व आवेदनों की समय-समय पर समीक्षा करते हैं और निरंतर निगरानी भी रखते हैं। इसलिए सभी विभागाध्यक्षों का प्राथमिक दायित्व बनता है कि अपने-अपने विभाग से संबंधित सीएम विंडो पर दर्ज शिकायतों का तय समय सीमा में निवारण करें। सीएम विंडो पर दर्ज शिकायत में देरी के लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेवार होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अधिकारी सभी ऑनलाइन पोर्टल की प्रतिदिन स्वयं मानिटरिंग करें।
यशेन्द्र सिंह ने पंचायत विभाग की सीएम विंडो पर ज्यादा शिकायतें लंबित पाए जाने पर सख्त लहजे में सभी बीडीपीओ को निर्देश दिए कि सीएम विंडो पर आई हुई शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटान करें, अन्यथा कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने इस अवसर पर अच्छा कार्य करने वाले विभागों की प्रशंसा भी की।
बैठक में बताया गया कि सीएम विंडो पर कुल 14 हजार 175 शिकायते प्राप्त हुई है जिनमें से 13 हजार 926 शिकायतो का निपटान कर दिया गया है तथा 249 शिकायतें लम्बित है, जिन पर कार्य किया जा रहा है। सीएम विंडो पर 110 शिकायतें ओवर डयू चल रही है, उन पर तुरंत कार्यवाही कर उनकी रिपोर्ट भेजें। सीएम विंडों पर आने वाली शिकायतों में मुख्य रूप से डीडीपीओ की 26, बीडीपीओ नाहड़ 15, बीडीपीओ रेवाड़ी 13, बीडीपीओ जाटूसाना 9, एलडीएम पीएनबी रेवाड़ी 8, बीडीपीओ डहीना 7, सचिव एमसी रेवाड़ी 6, बीडीपीओ बावल, डीडीए व जिला नाजर की 4-4 शिकायतें लम्बित है।
डीसी ने सरल पोर्टल की समीक्षा करते हुए कहा कि सरल पोर्टल पर अंधिकांश पुलिस विभाग, ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य, अनुसूचित जाति एंव पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिजली विभाग, नविनिकरण एवं ऊर्जा विभाग, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, राजस्व विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के कार्य लंबित है।
बैठक में एसडीएम रेवाड़ी रविन्द्र यादव, एसडीएम कोसली एवं डीडीपीओ कुशल कटारिया, एसडीएम बावल मनोज कुमार, सीटीएम संजीव कुमार, सीएमजीजीए डॉ मृदुला सुद, डीआरओ विजय यादव, जिला समाज कल्याण अधिकारी रेनू बाला, कार्यकारी अभिंयता नीरज दलाल, ईएलसी हवा सिंह, एलडीएम भूपेन्द्र सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहें।
फाटो कैप्शन:- सीएम विंडो व सरल पोर्टल की समीक्षा बैठक लेते हुए डीसी यशेन्द्र सिंह।
