ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारियों ने आज उपायुक्त आरके सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री और गृहमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया।
पदाधिकारियों की ओर से दिए गए इस ज्ञापन में कहा गया है कि कई बार पुलिस उनके वाहनों को पकड़कर जबरदस्ती बाड़े में बंद कर देती है और दो-दो दिन बाद छोड़ती है। सरकार की हिदायत के अनुसार सभी वाहनों को 30 सितंबर तक कागजात के बारे में छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों को परेशान किया जा रहा है जिससे उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।
इनकी शिकायतों पर उपायुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी इस शिकायत को पूरी गंभीरता के साथ लिया जाएगा । किसी भी ट्रांसपोर्टर के साथ ज्यादती नहीं होने दी जाएगी। सभी ट्रांसपोर्ट कानून के दायरे में रहकर अपना काम करें उन्हें किसी भी प्रकार से परेशान नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार व जिला प्रशासन का प्रयास रहेगा कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाई जाए लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। इस मामले की गंभीरता के साथ जांच करेंगे।
