अवैध कॉलोनी में नहीं होगी कोई रजिस्ट्री : उपायुक्त
डीसी ने जिला टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में दिए निर्देश
एनओसी तथा एनडीसी जारी करते समय गड़बड़ी करने वाले अधिकारी के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
नारनौल। जिला में कहीं भी अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री नहीं होगी। कोई भी विभाग कानून के अनुसार ही ऑनलाइन आवेदन आने पर ही एनओसी तथा एनडीसी जारी करेगा। इस मामले में अगर कोई भी विभाग लापरवाही बरतेगा तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह निर्देश उपायुक्त आरके सिंह ने आज लघु सचिवालय में जिला टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में दिए।
उन्होंने कहा कि शहरों का विकास योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। गलत ढंग से विकसित कॉलोनियों में ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकती। ऐसे में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की देखरेख में यह सुनिश्चित किया जाए कि जिला ने कहीं भी अवैध कॉलोनी विकसित ना हो। अवैध कॉलोनियों के कारण एक तरफ शहर की सूरत बिगड़ती है वहीं ऐसी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के जीवन के साथ भी खिलवाड़ होता है।
उपायुक्त ने कहा कि डीटीपी के शेड्यूल के अनुसार ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए जाएंगे। जल्द से जल्द अवैध निर्माण को गिराने के लिए शेड्यूल जारी किया जाए। उन्होंने डीटीपी को निर्देश दिए कि कानूनी तरीके से ड्यूटी मजिस्ट्रेट को साथ लेकर अवैध कालोनियों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए। इसके अलावा अवैध कॉलोनी काटने वाले प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए।
डीसी ने बताया कि इस वर्ष अब तक शहरी क्षेत्र व कंट्रोल एरिया में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा 23 बार अवैध निर्माण ढहाने का कार्य किया गया है। इस दौरान लगभग 87 एकड़ जमीन पर यह अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि अब विभाग की तरफ से 12 मामलों में शिकायत की गई है जिनमें 11 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने शेष बचे एक मामले में भी पुलिस अधीक्षक को तुरंत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।
इस बैठक में पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन, एसडीएम महेंद्रगढ़ विश्राम कुमार मीणा, एसडीएम कनीना रणवीर सिंह, डीटीपी प्रवीण चौहान के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
अवैध कॉलोनी पर अंकुश के लिए ये है कमेटी
शहरी क्षेत्रों में अवैध निर्माण तथा अवैध कॉलोनी पर रोकथाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने जिला स्तर पर जिलाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया हुआ है यह कमेटी हर माह इस संबंध में समीक्षा करती है। इस कमेटी में पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, बिजली तथा पीडब्ल्यूडी बीएंडआर विभाग के अधीक्षक अभियंता सदस्य के तौर पर काम करते हैं। वहीं डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर इसके सदस्य सचिव होते हैं।
