वित्तीय संकट में फंसी रीयल एस्टेट कंपनी Unitech की अधूरी परियोजनाओं को लेकर सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी में है जो आने वाले समय में एक नजीर बन सकती है। कंपनी का मैनेजमेंट अपने हाथ में लेने के बाद सरकार की योजना अब जल्द से जल्द इस कंपनी की अधूरी आवासीय व कमर्शियल परियोजनाओं को पूरा करने की है। सोमवार को सरकार की तरफ से इस बारे में विस्तृत मसौदा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से पेश किया जाने वाला मसौदा बेशक यूनिटेक से जुड़ा है, लेकिन इसके बड़े निहितार्थ हैं।
सरकार के प्रस्ताव पर कोर्ट की मुहर लगने के बाद रीयल एस्टेट सेक्टर की अधूरी पड़ी 1,600 परियोजनाओं के लिए भी नया रास्ता खुल सकता है। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि यूनिटेक के मामले को अन्य रियल एस्टेट कंपनियों के लिए एक नजीर के तौर पर पेश किया जाए। इस दिशा में यूनिटेक के बाद सरकार जेपी समूह की अटकी परियोजनाओं पर कदम उठा सकती है। कंपनी मामलों का मंत्रालय अभी जेपी समूह को लेकर नेशनल कंपनी लॉ टिब्यूनल (एनसीएलटी) के फैसले का इंतजार कर रहा है। सब ठीक रहा तो जेपी समूह की परियोजनाओं में बुकिंग कराने वाले ग्राहकों को राहत देने का भी एलान जल्द किया जाएगा।
