निजी स्कूल संचालकों ने शिक्षा विभाग से की पोर्टल खुलवाने की मांग
गौरव रक्षक/ राजेंद्र शर्मा
भीलवाड़ा/ 25 दिसंबर 2021
जिला निजी शिक्षण संस्थान के जिलाध्यक्ष अर्जुन देवलिया व कानूनी सलाहकार शान्तिलाल जैन के नेतृत्व में जिले के कई संचालकों के साथ पोर्टल पर आर.टी.ई. शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निःशुल्क अध्ययनरत् सत्र 2020-2021 के विद्यार्थियों को ऑनलाईन करने से लगभग 550 स्कूल वंचित रह गये, इसमें राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे पोर्टल पर केवल ऑनलाईन का ऑप्शन था, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में आर.टी.ई. के अन्तर्गत पढ़ने वाले बच्चों के पास एण्ड्रोइड मोबाईल नहीं होने से उनको ऑफलाईन शिक्षा दी व कई स्कूलों में वर्कबुक के माध्यम से शिक्षा दी तो कई स्कूलों ने डोर-टू-डोर जाकर होम वर्क दिया, परन्तु पोर्टल पर ये ऑप्शन नहीं होने से जिले भर में 65 प्रतिशत स्कूल पोर्टल से वंचित रह गये। अब ना तो उनका विभाग द्वारा निरीक्षण व भौतिक सत्यापन हो रहा है और ना ही उनको पुर्नभरण मिल रहा है।
देवलिया ने बताया कि जिले भर से तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष व कोर कमेटी के सदस्य मिलकर हाईकोर्ट के फैसले की नकल भी विभाग को देकर जिले की ओर निर्देशालय को पोर्टल खुलवाने के लिए अनुमोदन पत्र लिखकर जिले के पोर्टल से वंचित 550 निजी स्कूलों को जुड़वाने की मांग की। पत्रांक देने वाले जगदीश देशप्रेमी, देशबन्धु, महावीर कुमावत, सत्यप्रकाश, सतवीर सिंह, विजेश पहाड़िया, दिनेश छीपा, अपर्णा सोनी आदि कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
