रेवाड़ी, 25 सितंबर। उपायुक्त यशेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आज जिला सचिवालय सभागार में स्वामित्व योजना के बारे में बैठक आहुत की गई। जिसमें एडीसी राहुल हुड्डïा, सीईओ जिला परिषद त्रिलोक चंद, एसडीएम एवं डीडीपीओ कुशल कटारिया, एसडीएम रेवाडी रविन्द्र यादव, एसडीएम बावल मनोज कुमार, नगराधीश संजीव कुमार, डीआरओ विजय यादव, तहसीलदार प्रदीप देशवाल, नायब तहसीलदार धारूहेड़ा कृष्ण कुमार व ग्राम सचिव उपस्थित रहें।
उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने कहा कि रेवाड़ी जिला में स्वामित्व योजना के अंतर्गत 12 गांवों का चयन किया गया है, जिसमें रेवाड़ी खंड के डाबडी, घुडकावास, मुण्डलिया, काकोडिया, नयागांव, भवाडी, कान्हावास, शहबाजपुर खालसा व बालावास अहीर तथा धारूहेड़ा खंड के रालियावास, निगानियावास व जोनावास शामिल है। डीसी ने बताया कि 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से कान्हावास गांव की प्रोपर्टी डीड वितरण का किया जाना प्रस्तावित है तथा भवाडी गांव व अन्य 10 गांवों की प्रोपर्टी डीड का वितरण मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित है।
डीसी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इसके लिए अपनी पूरी तैयारी रखें। उन्होंने बताया कि राज्य के प्रत्येक जिले के 11-11 गांवों को स्वामित्व योजना के लिए चुना गया है लेकिन रेवाड़ी जिला के 12 गांवों का स्वामित्व योजना के लिए चयन हुआ है। उन्होंने बताया कि रेवाड़़ी जिला में स्वामित्व योजना के अंतर्गत उपरोक्त 12 गांवों की पैमाइश उपरांत भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा ड्रोन मैपिंग की जा चुकी है तथा नक्शे प्राप्त हो चुके है।
डीसी यशेन्द्र सिंह ने बताया कि रेवाड़ी खंड के गांव मुण्डलिया, काकोडिया, डाबडी, घुडकावास, कान्हावास व धारूहेड़ा खंड का निगानियावास गांव को 27 सितंबर तक तथा रेवाड़ी खंड के गांव नयागांव, भवाड़ी, बालावास अहीर, शहबाजपुर खालसा व धारूहेड़ा खंड के गांव रालियावास व जोनावास को 28 सितंबतर तक तथा नक्शे के प्रकाशन के लिए दावे व आपत्तियां आमन्त्रित की गई है, जो संबंधित पंचायत के सरपंच को दे सकते है।
गौरतलब है कि स्वामित्व योजना गांव की संपत्तियों के सही आकलन करने का प्रयास है। इस योजना के तहत देश के सभी गांवों की लाल डोरे के अंदर की सभी संपत्ति की ड्रोन से मैपिंग की गई है। गांव के लोगों को एक मालिकाना प्रमाणपत्र दिया जाएगा। संपत्ति को लेकर जो भ्रम की स्थिति रहती है वो दूर हो जाएगी। इससे गांव में विकास योजनाओं की प्लानिंग सही तरीके से हो सकेगी।
पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम समाज के काम ऑनलाइन हो जाएंगे, जिससें ग्रामीण लोग अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन देख सकेंगे। स्वामित्व योजना के तहत लोग ऋण ले सकेंगें, तथा जमीन को बेच व खरीद भी सकेगें। इस योजना के शुरू होने से ग्राम पंचायतों में होने वाली धांधली जमीनों पर कब्जा और भूमाफिया के ऊपर लगाम लगेगी।
