रिपोर्ट :उमा बिसेन रायपुर
पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि नए कृषि बिल मे न्यूनतम समर्थन मूल्य एनएसपी और अनाज मंडियों की व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा रहा है बल्कि किसानों को केंद्र सरकार विकल्प देकर आजाद करने जा रही है कृषि बिल क्रांतिकारी कदम है या किसानों को राहत पहुंचाने वाला है उन्होंने कहा कि जिस पार्टी को जनता ने दो तिहाई बहुमत दिया उसके बारे में यह कहना कि कृषि की समझ नहीं है समझती जरूरत तो कांग्रेश के नेताओं को है इन्हें कोई विकास और कृषि के बारे में जो भी भारतीय जनता पार्टी कर रही कांग्रेसी समझ नहीं रही कांग्रेसी नेता नेताओं को दिमाग होने के बाद भी समझना नहीं चाहते और नासमझ की तरह व्यवहार करते हैं!
कांग्रेस के घोषणा पत्र में वादा था राफेल सी ए ए ए और एनआरसी को लेकर विपक्ष ने काफी हल्ला मचाया या बड़ा उदाहरण केंद्र सरकार के सामने था उसके बाद भी कृषि संशोधन बिल पेश करने से पहले किसानों और राजनीतिक दलों को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया सवाल का जवाब देते हुए श्री अग्रवाल ने कहा एमपी एक्ट में सुधार की वकालत कांग्रेसमें खुद 2003 2013 और 2018 के चुनाव घोषणा पत्र में की थी खुद समझ में आना चाहिए l
किसान व विधेयकों के खिलाफ कांग्रेसका आंदोलन 29 से करने जा रहे हैं यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए यहां के किसानों को फायदा नहीं मिलेगा जिस तरह स्मार्ट कार्ड और आयुष्मान बीमा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है प्रदेश की जनता को कोई फायदा नहीं मिल रहा है और इस तरह विरोध करके जनता और किसानों को निराश किया जा रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए कृषि बिल पर भ्रम फैलाने का काम कर रही है छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार l
